आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 80 हजार करोड़ रुपये, राज्य के 32 जिलों में लागू की जाएगी यह योजना
पालघर : पालघर जिले के मनोर में सोमवार को प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब हर जनजातीय गांव, हर जनजातीय व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचेगी। आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए शुरू की गई धरती आबा योजना की शुरुआत पालघर जिले से की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के लिए 80 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं जनचेतना के लिए 16 से 30 जून तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह योजना राज्य के 32 जिलों में लागू की जाएगी ।
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धरती आबा अभियान आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने का एक अच्छा अवसर है और इसे पालघर जिले के 654 गांवों में लागू किया जाएगा। इसमें सरकार के 17 विभिन्न विभागों की 25 योजनाओं को शामिल किया गया है। यह योजना उन जगहों पर लागू की जाएगी जहां 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी मौजूद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि धरती आबा अभियान पालघर जिले और महाराष्ट्र के कई गांवों में परिवर्तन लाएगा।उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि वे ट्रॉमा सेंटर के काम को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराएंगे, जो धन की कमी के कारण रुका हुआ है। जिला प्रशासन को 15 अगस्त तक वनपट्टे का निर्णय लेने का आदेश दिया।
साथ ही इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वसई विरार शहर महानगरपालिका के अंतर्गत सर डी.एम. पेटिट अस्पताल के विस्तारित नए भवन का, मीरा भयंदर, वसई विरार के अंतर्गत नए पुलिस आयुक्तालय का , मोखाडा आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत वाडा के गुहिर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का, प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत जव्हार में रायतले और आपटाले बहुउद्देशीय केंद्रों का उद्घाटन किया।
इसके साथ ही कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग और वाढवण पोर्ट प्रा. लि. समझौता करार , जिले के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षुओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) बीच समझौता करार, सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग और ब्लू स्टार प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक प्रतिष्ठान के बीच समझौता करार किया गया । मुख्यमंत्री ने जेएनपीए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से कार्यान्वित वित्तीय योजना के तहत रियायती ब्याज दरों पर डायमेकर क्लस्टर के लिए रियायती ब्याज दरों पर निधि प्रदान करने वाले निधि पत्र , और वाढवण पोर्ट ,कौशल विकास पहल के तहत कस्टम डॉक्यूमेंटेशन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए।
